केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के तहत किसानों को राहत प्रदान की जा रही है। योजना की 19वीं किस्त में आज किसानों के बैंक खातों में ₹4000 की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, जिससे उन्हें हर चार महीने में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
19वीं किस्त का वितरण: किसानों के खाते में ₹4000, तुरंत जांचें!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के तहत किसानों को सीधी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी, जिसमें सालाना ₹6000 तीन किस्तों में (प्रत्येक ₹2000) दी जाती है। इस बार किसानों के खाते में ₹4000 की राशि विशेष तौर पर ट्रांसफर की जा रही है।
किस तरह चेक करें कि पैसा आपके खाते में आया है या नहीं?
| चेक करने के तरीके | विवरण |
|---|---|
| बैंक पासबुक अपडेट करें | अपने नजदीकी बैंक में जाकर पासबुक अपडेट करें और यह देखें कि PM Kisan की राशि आपके खाते में जमा हुई है या नहीं। |
| बैंक की SMS सेवा | यदि आपने बैंक में SMS सेवा को एक्टिवेट कर रखा है, तो आपको ट्रांजेक्शन के बारे में बैंक की ओर से SMS प्राप्त होगा। |
| मोबाइल बैंकिंग ऐप | अपने बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और उसमें लॉगिन करके अपने खाते का बैलेंस चेक करें। |
| ATM से बैलेंस चेक | अपने डेबिट/ATM कार्ड का उपयोग करके किसी भी नजदीकी ATM में जाएं और वहां बैलेंस चेक करें। |
| UMANG ऐप का उपयोग | UMANG ऐप पर जाएं, PM Kisan योजना का चयन करें और अपने खाते का स्टेटस चेक करें। |
| पीएम किसान पोर्टल | PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, अपना आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करें और अपने भुगतान की स्थिति की जांच करें। |
| ग्राहक सेवा केंद्र पर जाएं | अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं और वहां से मदद लें कि आपका पैसा आया है या नहीं। |
| आधार लिंक्ड अकाउंट चेक | आधार लिंक्ड अकाउंट की स्थिति चेक करने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक है। |
| बैंक की टोल-फ्री हेल्पलाइन | अपने बैंक की टोल-फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपने खाते की जानकारी के बारे में पूछताछ करें। |
| PM Kisan हेल्पलाइन | पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन पर कॉल करें और अपने खाते में पैसे की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। |
यह योजना देशभर में लाखों किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बना रही है, ताकि वे अपनी कृषि जरूरतों को पूरा कर सकें।
